चीनमध्ये भ्रष्टाचाराच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये माजी संरक्षण मंत्र्यांनाही मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली जात असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. यावरून भारतातही भ्रष्टाचाराविरुद्ध अधिक कठोर कायदे करण्याची गरज अधोरेखित होते.
भारतामध्ये सध्या Prevention of Corruption Act अंतर्गत लाचखोरी, सत्तेचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध तरतुदी आहेत; मात्र अनेक वेळा मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधीची लूट, प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि जनतेच्या हक्कांवर होणारा परिणाम पाहता कठोर शिक्षेची मागणी होत असते.
काहींचे मत असे आहे की, ज्या भ्रष्टाचारामुळे देशाच्या सुरक्षेला, अर्थव्यवस्थेला किंवा लाखो नागरिकांच्या जीवनमानाला गंभीर हानी पोहोचते, अशा प्रकरणांमध्ये कायद्यात दुरुस्ती करून अत्यंत कठोर शिक्षा — अगदी मृत्युदंडासारखी तरतूद — विचारात घेतली जावी. त्यामुळे प्रशासनात भीती निर्माण होऊन भ्रष्टाचारावर आळा बसू शकतो.
तथापि, दुसरीकडे अनेक विधिज्ञ आणि मानवाधिकार तज्ज्ञांचे मत असे आहे की मृत्युदंड हा अंतिम आणि अपरिवर्तनीय दंड असल्याने त्याचा वापर अत्यंत मर्यादित असावा. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केवळ कठोर शिक्षा नव्हे तर जलद न्यायव्यवस्था, पारदर्शक प्रशासन, स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि राजकीय इच्छाशक्ती अधिक महत्त्वाची आहे.
भारतात भ्रष्टाचारविरोधी कायदे अधिक प्रभावी, जलद आणि कठोर करण्याबाबत व्यापक राष्ट्रीय चर्चा होणे ही काळाची गरज आहे.
Issued for larger public interest by Ad. Anil Bugde, High Court, Bombay.
