सन २०२५ मध्ये जुन्नर तालुक्यातील एका महिला प्रवाशाचा एसटी बसमधून प्रवास करताना गळ्यातील सोन्याचा दागिना हरवला. संबंधित महिलेने जुन्नर किंवा नारायणगाव पोलीस ठाण्यात कोणतीही तक्रार दाखल केली नव्हती. त्यानंतर तो दागिना सहप्रवाशांना मिळाला आणि त्यांनी तो एसटी आगारात जमा केला. अखेरीस संबंधित महिलेला तिचा दागिना परत मिळाला आणि तिने कोणतीही तक्रार नसल्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्रही दिले.प्रकरण संपले, तक्रारदार समाधानी झाली आणि दागिन्यांची परतफेड झाली. मात्र, माहिती अधिकाराचे अभ्यासक व समाजसेवक म्हणून परिचित नवनाथ वळुंज यांनी हा विषय पुढे चालू ठेवत नारायणगाव एसटी आगार व्यवस्थापनाविरोधात यूट्यूब माध्यमातून आरोप प्रसारित केले. यूट्यूबर स्नेहा बारवे (SBP) यांच्या माध्यमातून आगार व्यवस्थापकांवर अपहार, फसवणूक व कामातील कसूर अशा स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले.
जनहिताच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करणे ही निश्चितच लोकशाहीतील महत्त्वाची जबाबदारी आहे. परंतु एखादे प्रकरण संपल्यानंतरही त्याला वारंवार वादग्रस्त स्वरूप देणे, शासकीय कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप करणे आणि ते यूट्यूबच्या माध्यमातून प्रसारित करणे, यामागे खरोखर जनहित आहे की यूट्यूबवरील व्ह्यूज, प्रसिद्धी आणि TRP मिळविण्याची स्पर्धा, असा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.सध्याच्या आगार व्यवस्थापक कुंटे मॅडम यांच्या म्हणण्यानुसार, नवनाथ वळुंज यांच्या आळेफाटा परिसरातील अनधिकृत कामाबाबत एसटी प्रशासनाने कारवाई केली होती. त्या कारवाईचा राग मनात धरून ते नारायणगाव आगाराच्या कामकाजात अडथळे निर्माण करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या संदर्भात २०२५ मधील तत्कालीन आगार व्यवस्थापक अरगडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी संबंधित व्यक्ती व यूट्यूब पत्रकारांविरोधात एक कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले.
समाजसेवक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि डिजिटल पत्रकार यांनी जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे आवश्यक आहे; परंतु जनहिताच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीची किंवा अधिकाऱ्याची प्रतिमा धुळीस मिळविणे, अपूर्ण अथवा एकतर्फी माहिती प्रसारित करणे आणि प्रत्येक प्रकरणाला सोशल मीडियावरील प्रसिद्धीचे साधन बनविणे, ही प्रवृत्ती चिंताजनक आहे.जनहिताचा आवाज बुलंद करणे आणि जनहिताच्या नावाखाली स्वतःची प्रसिद्धी मिळवणे, यामधील सीमारेषा ओळखणे आज समाजासाठी अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
जनहितार्थ,
ॲड. अनिल बुगदे
High Court, Bombay


