महाराष्ट्रातील सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपुष्टात आला. निवडणुका पुढे ढकलल्याने शासनाने जानेवारी २०२६ मध्ये विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा शासन निर्णय काढला.
त्यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेने ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जुण्नर तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासकांची नावे जाहीर केली. ओतूरसाठी विस्तार अधिकारी एल. बी. झांजे तर उदापूरसाठी एस. एस. झांजळ यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र आश्चर्य म्हणजे, ग्रामपंचायती २८ फेब्रुवारीला विसर्जित होत असताना या प्रशासकांना कार्यभार थेट २ सप्टेंबर २०२६ पासून स्वीकारण्याचे आदेश देण्यात आले.
मग मार्च ते ऑगस्ट २०२६ या सहा महिन्यांचा कारभार कोण पाहणार? या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर शासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा परिषदेकडे नव्हते.
दरम्यान विस्तार अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याचे कारण देत शासनाने दुसरा शासन निर्णय फेब्रुवारीला काढून मावळत्या सरपंचांनाच प्रशासक करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून याचिका दाखल झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ मार्च २०२६ रोजी अंतरिम आदेश देत सरपंचांना मर्यादित अधिकारांसह प्रशासक म्हणून काम करण्यास परवानगी दिली. मोठे विकासकामे व निधी खर्चावर मात्र निर्बंध घालण्यात आले.
ओतूर ग्रामपंचायतीत सरपंच व उपसरपंच हे अनुक्रमे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर निवडून गेल्याने न्यायालयाचा आदेश लागू करणे शक्य झाले नाही. परिणामी स्थानिक प्रशासनाने ६ फेब्रुवारीच्या जुन्याच आदेशाचा आधार घेत विस्तार अधिकारी एल. बी. झांजे यांची मार्च २०२६ मध्ये प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली, जरी मूळ आदेशानुसार त्यांचा कार्यभार २ सप्टेंबरपासून सुरू होणार होता.
या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे एकच प्रश्न उपस्थित होतो—पुणे जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कायदेशीर आणि प्रशासकीय जबाबदारीचे भान ठेवून निर्णय घेतले होते का, की ग्रामपंचायत प्रशासनाला पूर्णपणे संभ्रमाच्या स्थितीत ठेवले होते?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात अशी विसंगती लोकशाहीसाठी चिंताजनक असून या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.
Issued for Public Interest by AD. ANIL BUGDE, ADVOCATE HIGH COURT, BOMBAY and ALSO Raising Voice Against Government Apathy and inaction of Pune Zilla Parishad Officials for not securing Rule of Law.
