पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर विधानसभा मतदारसंघातील अलीकडील निवडणूक निकालानंतर काही घडामोडींनी लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवून श्री. सोनवणे यांनी विजय मिळविल्याचे २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी जाहीर झाले. मात्र, त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे २३ नोव्हेंबर २०२४ च्या संध्याकाळी, त्यांना मुंबईला आणण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या सूचनेवरून हेलिकॉप्टर पाठविण्यात आल्याची चर्चा सर्वत्र पसरली.
ही घटना निवडणूक प्रक्रियेचा गैरवापर आहे का? हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्न निर्माण होतो.
कायदा काय सांगतो?
भारतातील निवडणूक गैरप्रकारांचे स्वरूप मुख्यतः Representation of the People Act, 1951 या कायद्यात नमूद केलेले आहे. या कायद्याच्या कलम १२३ नुसार “भ्रष्ट आचरण” (Corrupt Practices) मध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो:
- मतदारांना लाच देणे
- मतदारांवर दबाव टाकणे
- शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून मतदारांवर प्रभाव टाकणे
महत्त्वाची बाब म्हणजे हे सर्व प्रकार मतदानाच्या आधी किंवा मतदानाच्या काळात मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी झालेले असणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात:
- जर मतदान पूर्ण झाले असेल,
- आणि मतदारांच्या निर्णयावर कोणताही परिणाम झाला नसल्यास,
तर ही घटना कायद्याच्या दृष्टीने “भ्रष्ट आचरण” ठरत नाही.
आचारसंहिता (MCC) लागू होती का?
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे Model Code of Conduct (आचारसंहिता).
प्रश्न असा आहे:
- २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संध्याकाळी आचारसंहिता लागू होती का?
जर लागू असेल, तर:
- हेलिकॉप्टरचा वापर हा शासकीय साधनांचा गैरवापर ठरू शकतो
- तसेच सर्व उमेदवारांना समान संधी (level playing field) न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो
मात्र, आचारसंहितेचे उल्लंघन हे सहसा फौजदारी गुन्हा नसून प्रशासकीय उल्लंघन मानले जाते.
अपक्ष उमेदवार आणि जनतेची अपेक्षा
अपक्ष उमेदवार म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसलेला उमेदवार. मात्र कायद्यानुसार:
- निवडून आल्यानंतर कोणत्याही पक्षाला समर्थन देणे
- किंवा पक्षात प्रवेश करणे
हे पूर्णपणे वैध आहे.
परंतु, जनतेच्या दृष्टीने:
- अपक्ष उमेदवार म्हणजे स्वतंत्र विचारसरणी
- स्थानिक प्रश्नांवर आधारित प्रतिनिधित्व
अशा अपेक्षांवर मतदार मतदान करतात.
अशावेळी निवडणुकीनंतर लगेच सत्ताधारी पक्षाशी संपर्क किंवा जवळीक निर्माण होणे हे:
- जनादेशाचा अपमान वाटू शकतो
- किंवा राजकीय तडजोड म्हणून पाहिले जाऊ शकते
तक्रार करता येते का?
होय. नागरिक खालील बाबींवर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करू शकतात:
- हेलिकॉप्टरचा वापर शासकीय निधीतून झाला का?
- आचारसंहिता लागू असताना साधनांचा गैरवापर झाला का?
- इतर उमेदवारांना समान सुविधा नाकारण्यात आल्या का?
तसेच:
- RTI अंतर्गत माहिती मागवता येते
- खर्चाची चौकशी करता येते
- आवश्यक असल्यास न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करता येतो
मोठा प्रश्न: लोकशाहीची भावना जपली जाते का?
हा मुद्दा केवळ कायद्यापुरता मर्यादित नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांशी संबंधित आहे.
“अपक्ष” म्हणून निवडून आलेला प्रतिनिधी लगेचच सत्ताधारी पक्षाच्या संपर्कात येतो, तर तो मतदारांच्या अपेक्षांना न्याय देतो का?
कायद्याच्या चौकटीत हे योग्य असले, तरी लोकशाहीत नैतिकता आणि पारदर्शकता यांनाही तितकेच महत्त्व आहे.
निष्कर्ष
जुन्नरमधील ही घटना बेकायदेशीर आहे असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. मात्र ती खालील बाबींवर प्रकाश टाकते:
- निवडणुकीनंतरच्या पारदर्शकतेची गरज
- आचारसंहितेच्या काटेकोर अंमलबजावणीची आवश्यकता
- आणि जनतेच्या विश्वासाचे संरक्षण
लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसून, ती मतदानानंतरच्या वर्तनावरही अवलंबून असते.
(लेखक हे अधिवक्ता व जनहित याचिकाकर्ते असून मते वैयक्तिक आहेत, परंतु कायदेशीर विश्लेषणावर आधारित आहेत.)
Issued for larger public interest by Ad. Anil Bugde, High Court, Bombay.
