नशीब आपल्या कर्माची फळे व्याजासहित परत देते. थोडा वेळ लागतो, पण परिस्थिती पुन्हा तिथेच येते. आपण जे पेरतो, तेच उगवते—आणि काही काळानंतर त्याच परिस्थितीचा सामना आपल्यालाच करावा लागतो.
सध्या सातारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत घडलेली राजकीय घडामोड याचाच एक जिवंत नमुना आहे. संख्याबळ असूनही सत्तेपासून दूर राहावे लागले, हे केवळ आकड्यांचे गणित नसून अंतर्गत राजकारण, पक्षांतर आणि सत्तासंघर्ष यांचे परिणाम आहेत.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्याकडे ३७ सदस्यांचे स्पष्ट बहुमत असूनही त्यांना अध्यक्ष निवडता आले नाही. यामागे अंतर्गत फुट आणि पक्षातील काही सदस्यांचे इतर पक्षाकडे वळणे हे कारण मानले जात आहे.
कोरेगावचे आमदार Mahesh Shinde यांनी शिवसेनेतील दोन सदस्य भाजपमध्ये नेल्याची चर्चा आहे, ज्यामुळे सत्तेचे समीकरण बदलले. परिणामी भाजपला आपली उमेदवार अध्यक्षपदी बसवण्याची संधी मिळाली.
जिल्ह्यातील पक्ष संघटन आणि समन्वयाची जबाबदारी असलेले मंत्री Shambhuraj Desai यांच्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. सत्तेत असूनही स्थानिक पातळीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याची टीका होत आहे.
याचदरम्यान, साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक Tushar Doshi यांच्या भूमिकेवरही वाद निर्माण झाला. निवडून आलेल्या सदस्यांना मतदानस्थळी जाण्यापासून अडवणे, त्यांना त्रास देणे आणि या प्रक्रियेत किरकोळ धक्काबुक्की होणे—या सर्व घटनांमुळे वातावरण अधिक तापले. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदलीची मागणी करण्यात आली.
ही संपूर्ण घटना एकच गोष्ट अधोरेखित करते—राजकारणात केवळ संख्याबळ पुरेसे नसते; रणनीती, निष्ठा आणि योग्य वेळी घेतलेले निर्णय यांना तितकेच महत्त्व असते. आणि शेवटी, जसे आपण इतरांसोबत करतो, तशीच परिस्थिती कधीतरी आपल्यासमोर उभी राहते.
नशीब उशिरा का होईना, पण हिशोब नक्की चुकते करते.
बघा ना, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा सातारा जिल्हा!
ऑगस्ट २०२४ मध्ये या जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक म्हणून Samir Shaikh कार्यरत होते. गोपनीय सूत्रांनुसार ते मंत्री Shambhuraj Desai यांच्या गोटातील मानले जात होते.
दिनांक १३.०८.२०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत आदेश काढले. त्या आदेशात राज्यातील १८ IPS/MPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या जाहीर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याच दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी तातडीने DGP यांना निर्देश दिले की त्या यादीतील साताऱ्याचे SP समीर शेख यांची बदली स्थगित ठेवावी.
यानंतर DGP कार्यालय व ADGP (स्थापना) यांनी अंतर्गत आदेश काढून समीर शेख यांची बदली थांबवली. या निर्णयाचा नेमका फायदा कोणाला झाला, हे साताऱ्यातील जनतेने प्रत्यक्ष पाहिले आणि अनुभवले.
आणि आता परिस्थिती बदलली… सत्तेत बदल झाला… मुख्यमंत्री बदलले…
आणि जे SP “आपल्या तालावर” वागत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईची मागणी सुरू झाली.
हा प्रकार नेमका काय दर्शवतो?
हेच का ते सत्तेचे राजकारण?
हेच का प्रशासनावरचा दबाव?
आणि सर्वात महत्त्वाचे — जनतेला सर्व काही समजत असूनही, या राजकारणाला आळा का बसत नाही?
लोकशाहीत सत्ता ही जनतेची असते, पण अशा घटना पाहिल्यावर प्रश्न पडतो —
सत्ता खरंच जनतेसाठी वापरली जाते का, की काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी?
जनता शांत आहे… पण अनभिज्ञ नाही.
वेळ आल्यावर हिशोब नक्की होतोच.
Issued for public interest by Ad. Anil Bugde, High Court, Bombay.
