प्रामाणिक न्यायाधीशांचे दुर्दैवी निधन : न्यायव्यवस्थेत प्रामाणिकतेचे रक्षण कोण करणार?

वसई येथे कार्यरत असलेले दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, मा. श्री. तुकाराम पतंग मोटे यांचे ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनाच्या सणादरम्यान सांगली येथील मूळ गावी विजेचा धक्का लागून दुर्दैवी निधन झाले. न्यायिक क्षेत्रासाठी ही अत्यंत वेदनादायक हानी आहे.
‘नो नॉनसेन्स जज’ म्हणून ओळखले जाणारे मोटे साहेब हे कणखर निर्णयक्षमता, उत्तम कायदेविषयक ज्ञान आणि वकिलांशी सहकार्यपूर्ण वागणूक यासाठी परिचित होते. मला स्वतःला त्यांच्यासमोर युक्तिवाद करण्याची संधी मिळाली, हे मी माझे भाग्य समजतो. त्यांच्या निधनाने न्यायव्यवस्थेने एक सक्षम आणि प्रामाणिक अधिकारी गमावला आहे.
याच वेळी दिवंगत दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, श्री. अनूप जावळकर यांची आठवण होते. ६ मार्च २०१६ रोजी त्यांचा मृतदेह अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे परिसरात रेल्वे रुळांवर आढळला होता. त्यांच्या भावाच्या तक्रारीनंतर काही न्यायिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपांवरून फौजदारी कारवाई सुरू झाली होती.
या दोन घटनांनी न्यायव्यवस्थेसमोर एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा केला आहे — प्रामाणिक न्यायाधीशांचे संरक्षण कोण करणार आणि न्यायदानाच्या पवित्र संस्थेत पक्षपात, गैरवर्तन व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना जबाबदार कोण धरणार?
न्यायाधीशांची पदोन्नती केवळ सेवाज्येष्ठतेवर नव्हे, तर प्रामाणिकपणा, निष्पक्षता, कायदेविषयक गुणवत्ता आणि न्यायनिर्णयांच्या दर्जावर ठरली पाहिजे. आरोपांची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे; पदाच्या प्रतिष्ठेआड कोणालाही संरक्षण मिळता कामा नये.
न्यायव्यवस्थेने केवळ न्याय देण्याचे काम करू नये, तर आपल्या प्रामाणिक न्यायिक अधिकाऱ्यांनाही न्याय आणि संरक्षण दिले पाहिजे.
अन्यथा, न्यायव्यवस्थेची सर्वात मोठी हानी एखाद्या न्यायाधीशाच्या निधनाने नव्हे, तर जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास गमावण्याने होईल.
न्याय केवळ न्यायालयातून मिळाला पाहिजे असे नाही, तर न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गतही न्याय जिवंत राहिला पाहिजे.
ॲड. अनिल बुगदे
उच्च न्यायालय, मुंबई