राज्य मालकीच्या संस्था: अकार्यक्षम तज्ज्ञ उभा करतात, राजकारणी लुबाडतात,पांढरा हत्ती सार्वजनिक पैशातून, तरीही जनता मेंढरं का?”

जगभरात राज्य चालवित असलेल्या उद्योगांची यशस्विता त्यांच्या मालकीवर नव्हे तर त्यांच्या कारभारावर कोण नियंत्रण ठेवते यावर अवलंबून असते.
चीनमधील SAIC मोटर कॉर्पोरेशन ही शासकीय मालकीची कंपनी असूनही आज जगातील सर्वात मोठ्या इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांपैकी एक बनली आहे.
तर महाराष्ट्रातील राज्य चालवित असलेल्या उद्योग संस्था सतत तोट्यात आणि प्रशासकीय गुंतागुंतीत अडकलेल्या दिसतात — कारण त्यांचे संचालन राजकीय नेत्यांच्या हातात आहे.

चीनचे SAIC: शासकीय नियंत्रण, पण तज्ज्ञांचे व्यवस्थापन

SAIC ही पूर्णपणे चीन सरकारच्या मालकीची कंपनी आहे, तरी तिच्या संचालक मंडळावर अभियंते, अर्थतज्ज्ञ आणि औद्योगिक व्यवस्थापक कार्यरत असतात.
नियुक्त्या कौशल्य, अनुभव आणि कार्यक्षमतेच्या निकषांवर होतात.
कंपनीचे संचालन व्यावसायिक तत्त्वांवर केले जाते; राजकीय आदेशांवर नाही.
धोरणात्मक नियंत्रण राज्याकडे असते, पण कार्यनियोजन तज्ज्ञांच्या हातात असते.
परिणाम असा की, SAIC दरवर्षी अब्जावधी रुपयांचा नफा कमावते आणि ६० हून अधिक देशांमध्ये इलेक्ट्रिक गाड्या विकते.

महाराष्ट्रातील संस्था: राजकीय नेमणुका आणि प्रशासकीय ठप्पपणा

महाराष्ट्रातील बहुतांश राज्य चालवित संस्था — शेती, वाहतूक, वित्त, उद्योग इत्यादी — या सर्वांच्या संचालक मंडळांवर आमदार, विधानपरिषदेचे सदस्य आणि पक्षनिष्ठ कार्यकर्ते नेमले जातात.
बहुतेकांकडे औद्योगिक किंवा आर्थिक तज्ज्ञता नसते, पण राजकीय ओळख असते.
या संस्था जनहितासाठी नव्हे, तर राजकीय पथकांच्या नियंत्रणासाठी वापरल्या जातात.
तोटे माफ केले जातात, उत्तरदायित्व विचारले जात नाही, आणि कार्यक्षमता ही दुय्यम ठरते.

केंद्रातील काही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्येही हाच नमुना दिसतो — सांसद किंवा पक्षातील नेते संचालकपदावर बसविले जातात, आणि निर्णय प्रक्रियेत व्यावसायिक शिस्त हरवते.

परिणाम: कारभार आहे, पण कौशल्य नाही

जेव्हा तांत्रिक पदे राजकीय पारितोषिक बनतात, तेव्हा निर्णय प्रक्रियेचा दर्जा कोसळतो.
योजनांचा वेग मंदावतो, खर्च वाढतो, आणि नवनिर्मिती हरवते.
चीनचे सरकारी उद्योग जागतिक स्पर्धा करतात, तर भारतातील अनेक राज्य उद्योग सरकारी अनुदानावर जगतात.

जेव्हा आम्ही लोकहितवादी म्हणून सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून या विषयावर आवाज उठवला, तेव्हा या विषयासाठी एकही सामान्य नागरिक पुढे आला नाही. कारण हा एखाद्या व्यक्तीचा नव्हे, तर सामूहिक ध्येयाचा विषय आहे.

मला आजही आठवतं, की मी सन २००६ मध्ये या विषयावर जनहित याचिका दाखल केली होती, आणि त्या अनुषंगाने राज्य चालवित असलेल्या तोट्यातील संस्थांच्या पुनर्रचनेसाठी स्थापन केलेल्या समितीत हा मुद्दा चर्चेस आला होता.
त्या समितीचे अध्यक्ष तत्कालीन माजी मुख्य सचिव श्री. शरद उपासनी होते.

समितीने आपल्या अहवालात अशा संस्थांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा व्हावी म्हणून काही धोरणात्मक शिफारशी केल्या होत्या. परंतु त्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या नाहीत, आणि त्या निष्क्रियतेमुळे श्री. शरद उपासनी यांनी संतापाने त्या समितीतून राजीनामा दिला.

आजतागायत सरकारकडून अशा तोट्यातील राज्य संस्थांचे आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत.

निष्कर्ष

तुलना स्पष्ट आणि तीक्ष्ण आहे:

• चीन तज्ज्ञ नेमतो; भारत राजकारणी नेमतो.
• SAIC नफा कमावतो; महाराष्ट्रातील संस्था तोटा दाखवतात.

जोपर्यंत भारत आणि राज्ये राजकीय नेमणुकीऐवजी तज्ज्ञाधारित नियुक्त्या स्वीकारत नाहीत,
तोपर्यंत सार्वजनिक उद्योग हे जनतेची मालमत्ता नव्हे, तर पक्षांची संपत्ती राहतील.