करसवलतीआड लपलेली श्रीमंती – शहरी नागरिकांच्या माथी महागाईचा आणि करांचा बोजा
महाराष्ट्रातील जुन्नर तालुक्यात व इतर काही समृद्ध कृषी पट्ट्यांमध्ये, शेतीचे स्वरूप पारंपरिक जीवनावश्यक शेतीऐवजी आता व्यावसायिक नगदी पिकांच्या उत्पादनात रूपांतरित झाले आहे. कांदा, द्राक्ष, केळी यांसारख्या उच्च नफा देणाऱ्या पिकांद्वारे हे शेतकरी कोट्यवधी रुपये कमावत आहेत.
या उत्पन्नावर इनकम टॅक्स अथवा जीएसटी लागू होत नसल्यामुळे, हे संपूर्ण उत्पन्न रोख स्वरूपात बेहिशोबी राहते. हा पैसा बँक खात्यांमधून नव्हे, तर थेट व्यवहारातून कमावलेला असल्यामुळे, सरकारकडे याची कोणतीही अधिकृत नोंद राहत नाही.
याच बेहिशोबी रोख पैशाच्या आधारे, अनेक व्यापारी शेतकऱ्यांनी आपल्या गावी कोट्यवधी रुपये खर्चून भव्य बंगल्यांची उभारणी केली आहे. काही बंगल्यांचे बांधकाम तर तब्बल एक एकर भूखंडावर पसरलेले असून, संगमरवरी फरशा, महागडी रचना, सीमेंटचे गोदामांसारखे शेड, ट्रॅक्टर/वाहनांचे खाजगी कंपाउंड, इत्यादींचा अंतर्भाव त्यात आहे.
हे बंगल्यांचे स्थळ आपण जुन्नर तालुक्यातील गोळेगाव, बणकरफाटा, उडापूर, आळेफाटा, ओतूर, वरूळवाडी, Ghodegaon अशा अनेक गावांमध्ये सहज पाहू शकतो. ह्या सर्व बंगल्यांच्या बांधकामाचा खर्च लाखो-कोट्यवधी रुपयांमध्ये आहे, पण हे सर्व व्यवहार करचोरीच्या सावलीत घडलेले असतात.
हेच व्यावसायिक शेतकरी “द्राक्षे खाजगी गोदामांमध्ये साठवून ठेवतात” कांदा उत्पादन झाल्यावर तो बाजारात न आणता खाजगी गोदामांमध्ये साठवून ठेवतात. कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून नंतर बाजारात कांदा १५०–२०० रुपये किलो विकून, शहरी ग्राहकांना आर्थिक फटका बसवतात. आणि या व्यवहारांचीही कोणतीही नोंद शासनात नसते.
शहरी नागरिक मात्र प्रत्येक स्तरावर कर भरत असतो – मग तो पगारदार असो, किरकोळ दुकानदार असो किंवा वाहनचालक. त्याच्यावर इनकम टॅक्स, जीएसटी, पॅनल्टी, वीज दर, पाणीपट्टी असा अनेक थरांचा बोजा असतो. पण त्याच्या करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नानेच सरकार हा तुटीचा अर्थसंकल्प सावरण्याचा प्रयत्न करत असते.
हे स्पष्ट विरोधाभास आहे – एकीकडे करमुक्त ग्रामीण श्रीमंती आणि दुसरीकडे करबाजारी शहरी तुटवडा.
शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती गरिब व नैसर्गिक शेती करणाऱ्यांसाठी असाव्यात, ना की व्यापारी फायद्यासाठी वापरणाऱ्या यंत्रणेसाठी. शासनाने कृषी उत्पन्नावर व्यवहार पारदर्शक बनवणे, गोदाम साठवणीचे नियमन, व महसुली विभागामार्फत यावर योग्य कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. याच व्यापारी शेतकऱ्यांनी नुकताच जुन्नर तालुक्यात एका गावात “नॉन-व्हेज खाद्य महोत्सव” आयोजित केला. या महोत्सवात केवळ नॉन-व्हेज खाद्यपदार्थ पाहण्यासाठी २५ रुपये शुल्क घेतले जात आहे, तर ते खाण्यासाठी किती पैसे लागतात हे मुद्दाम लपवले गेले आहे. हे फक्त लोकांना आकर्षित करून त्यांना आपले नियमित ग्राहक बनवण्याचे फसवे तंत्र आहे. आणि यामुळे महोत्सवात झालेले सगळे रोख व्यवहार हे बेहिशोबी ठरतात.
विषमता दूर करण्यासाठी मोदी सरकारचे डोळे कधी उघडतील देव जाणे, कारण सत्ता टिकविण्यासाठी असे रोखीचे बेहिशोबी ग्रामीण व्यवहार नजरअंदाज केले जातात आणि शहरी भागामध्ये त्यांच्यावर मनी लॉन्डरिंग, PMLA Act कारवाई केली जाते. सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेची जनहितार्थ जयजयकार.”
जनहितार्थ,
अ‍ॅड. अनिल बुगडे
उच्च न्यायालय, मुंबई
