पोलीस ठाणे ही संस्था सामान्य नागरिकासाठी न्याय मिळवण्याचे, तक्रार दाखल करण्याचे व आपले प्राण आणि मालमत्तेचे संरक्षण मिळवण्याचे एकमेव सरकारी स्थान आहे. ती प्रत्येकासाठी खुली, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असली पाहिजे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी पोलीस ठाण्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यावसायिक आणि राजकीय लोकांचा अघोषित वरचष्मा आढळतो. सामान्य माणसाला दारात थांबवले जाते तर हे धनदांडगे लोक ‘रेड कार्पेट’ वागणूक घेतात.
वाशी पोलीस ठाण्याचे प्रकरण:
नवी मुंबईतील वाशी पोलीस ठाण्यात, बिल्डर ई. व्ही. थॉमस (E V Homes Construction Pvt Ltd. ) यांनी स्वतःच्या खर्चाने एक ऑडिटोरियम बांधून दिले आहे. हा प्रकार हा पोलीस संस्थेच्या स्वायत्ततेला धक्का देणारा असून, संविधानाने पोलीस खात्याला दिलेल्या स्वतंत्र कार्यक्षमतेवर गदा आणणारा आहे. एकाच वेळी संबंधित व्यावसायिकांविरुद्ध तक्रारी येण्याची शक्यता असताना त्यांच्याच देणग्यांनी पोलीस यंत्रणा सजली जात असेल, तर निष्पक्षतेचा आणि लोकशाहीचा मूळ गाभा हादरतो.
मुख्य समस्या:
- खासगी प्रभावाखाली पोलीस प्रशासन:
अशा देणग्यांमुळे पोलीस ठाण्यांमध्ये धनिक, बिल्डर, राजकीय नेते व त्यांच्या दलालांना विशेष वागणूक मिळते. सामान्य नागरिकाची दखल घेतली जात नाही. - संस्थात्मक तटस्थतेचा भंग:
जेव्हा पोलिसांचे कार्यालय खाजगी व्यक्तीच्या निधीतून तयार होते, तेव्हा त्या कार्यालयावर अप्रत्यक्षपणे त्या देणगीदाराचा अधिकार किंवा प्रभाव निर्माण होतो. - न्यायप्राप्तीसाठी असुरक्षित वातावरण:
नागरिक जर पाहतात की एखाद्या बिल्डरने पोलीस ठाणे बांधले आहे आणि त्याच्याविरुद्ध तक्रार करायची आहे, तर तो पोलीस ठाण्यात जातानाच घाबरतो. न्यायप्राप्ती ही अशा वातावरणात शक्यच नसते.
सुधारणा आणि मागण्या:
- सार्वजनिक निधीतूनच पोलीस ठाणी बांधावीत:
पोलीस ठाणी ही जनतेच्या कररूपात गोळा झालेल्या निधीतून किंवा स्थानिक लोकसहभागातून उभी राहावीत. कोणत्याही व्यावसायिकाने पोलीस ठाणे बांधू नये. - सर्व देणग्यांची पारदर्शक माहिती जाहीर करावी:
पोलीस ठाण्यांना मिळणाऱ्या सर्व देणग्यांची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात जाहीर करणे बंधनकारक करावे. - खासगी देणगीवर बंदी आणणारा कायदा/आदेश:
पोलीस यंत्रणेला थेट खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांकडून आर्थिक मदत घेण्यास बंदी असावी. अशा देणग्या सरकारमार्फत, पारदर्शक पद्धतीने स्वीकाराव्यात. - नागरिक-पोलिस सल्लागार समित्या स्थापन कराव्यात:
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात नागरिकांचे प्रतिनिधित्व असलेली समिती तयार व्हावी, जी तक्रार नोंदणी व ठाण्यातील आचारसंहितेवर लक्ष ठेवू शकेल.
निष्कर्ष:
पोलीस व्यवस्था ही धनिक, बिल्डर वा राजकीय मंडळींच्या प्रभावाखाली नसून लोकांची असावी. वाशी पोलीस ठाण्यासारख्या प्रकरणांची तत्काळ चौकशी होऊन देणगीदारांवर नियमबाह्य प्रभाव टाकल्याबद्दल चौकशी व्हावी. सर्व नागरिकांना समान न्याय, सुरक्षा व प्रतिष्ठा मिळणे हे संविधानिक कर्तव्य असून त्यासाठी पोलीस ठाण्यांची स्वायत्तता अबाधित ठेवणे अत्यावश्यक आहे. टीप: वाशी पोलीस ठाण्याचा उल्लेख हे एक उदाहरण म्हणून करण्यात आले आहे. आमचा उद्देश एका ठिकाणावर दोषारोप न करता संपूर्ण यंत्रणेत वाढत चाललेल्या खासगी हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडण्याचा आहे.
जय हिंद.
शिवगर्जना – जनहितासाठी
अ‍ॅड. अनिल बुगडे
उच्च न्यायालय, मुंबई
