४०,००० कोटी रुपयांच्या MHADA प्राधिकरणाशी संबंधित प्रकरणात, गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेल्या ३८९ डेव्हलपर्स आणि बिल्डर्स यांनी म्हाडाच्या जुन्या इमारती पाडून नव्या इमारती उभारण्याच्या प्रक्रियेत सुमारे ३० लाख चौरस फूट सरप्लस क्षेत्र हडप केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे सरकारचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले.
या प्रकरणात Anti-Corruption Bureau (ACB) तसेच राज्याचे माजी Director General of Police आणि त्यांच्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांनी योग्य तपास न केल्याचा आरोप करण्यात आला.
यामुळे जनतेने केलेली तक्रार पुन्हा जिवंत ठेवण्यात आली आणि Sessions Court Mazgaon येथील सत्र न्यायाधीशांनी आदेश देऊन सार्वजनिक निधीचे संरक्षण केले. तसेच ACB कार्यालयाला या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आले.
सुद्ना नागरिकांनी सार्वजनिक निधीचे संरक्षण कसे करावे यासाठी जनहित याचिका क्र. 28/2017 (क्रिमिनल साईड) मध्ये Bombay High Court यांनी दिनांक १८.०९.२०१९ रोजी दिलेला आदेश अभ्यासणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तसेच हीच बाब पुढे 62nd Metropolitan Magistrate Court Dadar येथे CC 100/SW/2017 या प्रकरणातही प्रलंबित असून, त्या प्रकरणाचा देखील आधार घेणे गरजेचे आहे.
सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांचा अपहार हा म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे तसेच Anti-Corruption Bureau च्या बेजबाबदार तपासामुळे झाल्याचा गंभीर आरोप आहे. यामुळे सार्वजनिक पैसा काही मोजक्या डेव्हलपर्स, बिल्डर्स आणि मोठ्या कंपन्यांच्या मालकांकडून दिवसाढवळ्या लुटला जात आहे.
आपण मात्र केवळ किरकोळ रकमेतील लाचखोरी करणाऱ्या खालच्या स्तरावरील लोकसेवकांवरच लक्ष केंद्रित करतो. निःसंशय, लाच घेणे हा गुन्हाच आहे; परंतु मोठ्या पदांवरील लोकसेवक, प्रभावशाली डेव्हलपर्स, बिल्डर्स आणि मोठ्या कॉर्पोरेट घटकांविरुद्ध कारवाई करण्याची जबाबदारी देखील Anti-Corruption Bureau वर तितकीच आहे.
प्रश्न असा निर्माण होतो की, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांविरुद्ध आणि मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांविरुद्ध ठोस कारवाई नेमकी कधी होणार? महाराष्ट्रात केवळ काही मोजक्या उद्योगपतींची नावे पुढे येतात, परंतु इतर संभाव्य फसवणूक करणाऱ्या गटांविरुद्ध कारवाई का होत नाही, हा सार्वजनिक हिताचा गंभीर मुद्दा आहे.
Issued for public interest by Ad. Anil Bugde, High Court, Bombay
For public help contact: 9821366824.
