हरियाणातील बस (Bass) येथील करतार पब्लिक स्कूलमधील इयत्ता ११वी व १२वीचे शिक्षण घेणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांनी, पोलीस अहवालानुसार, आपल्या शाळेचे मुख्याध्यापक जगदीर पन्नू (वय ५२) यांची निर्घृण हत्या केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित विद्यार्थ्यांना मुख्याध्यापकांनी केस कापण्यास व शर्ट आत घालण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी ही सूचना मान्य केली नाही आणि मुख्याध्यापकांवर चाकूने अनेकवार हल्ला केला. गंभीर जखमा झाल्यामुळे मुख्याध्यापक पन्नू यांचा रुग्णालयात मृत्यू झाला.
हा दिवसाढवळ्याचा हत्या प्रकार म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेचे व आजच्या पालकत्वाचे व शाळा प्रशासनाचे दिवाळं निघाल्याचा गंभीर इशारा आहे. आपण कुठे चाललो आहोत, याचे उत्तर फक्त मोदी सरकारच देऊ शकते.
या घटनेनंतर, मृत मुख्याध्यापकाचे बंधू विजेंदर पन्नू यांनी या दोघांविरुद्ध १० जून २०२५ रोजी सायंकाळी ६ वाजता एफआयआर क्रमांक १०३/२०२५ दाखल केला. ही हत्या त्या दिवशी सकाळी १० वाजता शाळेमध्येच घडली, असे पोलीस सांगतात. या विद्यार्थ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम १०३ अंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही एफआयआर हरियाणातील बस पोलीस ठाण्यात दाखल झाली असून, या प्रकरणाचा तपास स्टेशन हाऊस ऑफिसर मंदीप कुमार (मोबाईल क्र. ८८१३०८९३०८) करत आहेत.
समाजातील सर्व नागरिकांना एक सामाजिक आवाहन – आपल्या मुलांचे दररोज संगोपन, संवाद, आणि वर्तनात्मक निरीक्षण आवश्यक आहे. तसेच, शाळा आणि पोलीस प्रशासनाने पालक व शालेय संस्था यांच्यातील समस्या, विशेषतः मुलांच्या वर्तनासंबंधी नियमितपणे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
आज शाळा केवळ नफा मिळवणारी यंत्रणा झाली आहे. वास्तविक शिक्षण देण्याऐवजी खासगी क्लासेस वाढले असून तेच एक परंपरागत शिक्षणव्यवस्था बनली आहे. सरकारकडे या खासगी शिकवणी वर्गांवर कोणताही अंकुश नाही. हे शिक्षण फक्त परीक्षेपुरते मर्यादित आहे; मूल्याधारित शिक्षण यामध्ये दिसत नाही.
आज हरियाणातील शाळकरी मुले केस कापण्याच्या कारणावरून शिक्षकाच्या हत्येपर्यंत पोहोचली आहेत. उद्या जर प्रेमप्रकरण, रॅगिंग किंवा अन्य विवाद झाले तर हीच मुले शाळेत बॉम्बस्फोट करण्याइतपत थराला जाऊ शकतात का? असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे खासगी, अनुदानित व सरकारी शाळांवर कोणतेही नियंत्रण उरलेले नाही. त्यांच्या शैक्षणिक अधिकाऱ्यांकडून केवळ कागदी कारवाई केली जाते – प्रत्यक्षात शाळकरी मुलांच्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांवर कोणीच लक्ष देत नाही.
हे मोदी सरकारसाठी आणि देशाच्या संपूर्ण प्रशासनासाठी एक ‘वेळेत जागे व्हा’ असा इशारा आहे.
– सार्वजनिक हितासाठी, अॅड. अनिल बुगडे, उच्च न्यायालय, मुंबई
