“अ‍ॅडव्होकेट सातपुते यांनी लोकमत मुंबईच्या माध्यमातून तिघा पोलिस अधिकाऱ्यांनी रोहित आर्यचा खून केला असा आरोप केला — सार्वजनिक मागणी आहे की त्यांना तत्काळ फाशी द्यावी…?”

सार्वजनिक निवेदन

रोहित आर्य प्रकरण : मुलांचे अपहरण व पोलिसांची कारवाई – अफवांना व बदनामीच्या मोहिमेला सार्वजनिक विरोध

संवेदनशील रोहित आर्य प्रकरणात लहान मुलांचे अपहरण करून महाराष्ट्र शासनाकडे बेकायदेशीर मागणी करणाऱ्या रोहित आर्यविरुद्ध पोलिसांनी केलेली कारवाई ही मुलांचे प्राण वाचविण्यासाठी करण्यात आलेली ठोस आणि आवश्यक कारवाई असल्याचे सूत्रांकडून समजते. पोलिसांच्या मते, आरोपी आर्यने पोलिसांवर गोळीबार केला होता. त्याने “चार्येवाली बंदूक” नावाच्या शस्त्रातून एक गोळी झाडली होती. ग्रामीण अथवा बोली भाषेत या चार्येवाली बंदुकीचा अर्थ शॉटगन किंवा काहीवेळा एअरगन असा होतो. परंतु तज्ज्ञांच्या मते अशा प्रकारचे शस्त्र लहान मुलांसाठी अत्यंत धोकादायक असते आणि जर त्याचा वापर जवळून (point blank range) केला गेला असता, तर मुलांचा मृत्यू होऊ शकला असता. आरोपीकडे मुलांचे शारीरिक ताबा असल्याने त्यांच्या जीवाला तात्काळ धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे पोलिसांनी प्रतिउत्तर म्हणून गोळीबार केला आणि त्या गोळीबारात आरोपी आर्यचा मृत्यू झाला. शासन व पोलिस यंत्रणा हे प्रकरण कायद्याच्या चौकटीत राहून तपासत आहेत व दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

परंतु काही माध्यमांतून आणि एका वकिलांद्वारे असा भ्रामक प्रचार करण्यात आला आहे की ही “चार्येवाली बंदूक” निरुपद्रवी होती आणि त्यामुळे मुलांचा जीव गेला नसता — कायद्याच्या व गुन्ह्याच्या परिस्थितीचे असे अज्ञानदर्शक व दिशाभूल करणारे विधान निंदनीय आहे.

आज सर्वसामान्य जनता या गोष्टीने त्रस्त झाली आहे की काही प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया गट आणि त्यांचे संलग्न एजंट तसेच काही वेळा वकील सुद्धा, रोहित आर्य निर्दोष होता व पोलिसांची कारवाई चुकीची होती, अशा प्रकारे दिशाभूल करणाऱ्या कथा मांडत आहेत. ते म्हणतात की डीसीपी, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, व गोळीबार करणारे अधिकारी यांनी मंत्र्यांचे रक्षण करण्यासाठी “पूर्वनियोजित खून” केला.

सार्वजनिक हितासाठी आम्ही नागरिकांना आवाहन करतो की रोहित आर्य प्रकरण सध्या कायद्यानुसार तपासाधीन आहे. उच्च न्यायालय स्वतःहून (Suo Moto) अशी काही प्रकरणे घेत असले तरी या प्रकरणात अद्याप तसे काही झाल्याचे दिसत नाही. परंतु आमच्या लक्षात आले की लोकमत मुंबई मराठी या वृत्तवाहिनीवर संपादकीय प्रतिनिधी सौ. नेहा पेडणेकर यांनी अ‍ॅड. नितीन सातपुते यांची मुलाखत घेतली आहे ज्यात त्यांनी थेट विधान केले की रोहित आर्यचा खून हा १. उप आयुक्त पोलिस (DCP), श्री. दत्ता नळवडे, 2. वरिष्ठ पो. नि. श्री. जितेंद्र चौहान, आणि 3. पो. उप. नि. अमोल वाघमारे यांनी केला.

तसेच संबंधित वकिलाने असेही सांगितले की पत्रकारांनी त्यांना माहिती दिली की आर्यचा खून हा सरकारच्या काही थकबाकी रकमेच्या कारणामुळे झाला असून, सुमारे ५०,००० कोटी रुपयांची थकबाकी सरकारकडे आहे व ती दोन मंत्र्यांजवळ अडवली गेली आहे. त्यामुळे हा खून त्याचे तोंड बंद करण्यासाठी करण्यात आला, असे बिनपुराव्याचे व जबाबदारीशून्य विधान करण्यात आले. अशा प्रकारचे गंभीर आणि असत्य भाष्य हे न्यायालयीन अधिकारी असलेल्या वकिलांकडून आणि जबाबदार माध्यमगटाकडून होणे अत्यंत धक्कादायक व निंदनीय आहे.

कृपया लोकमत मुंबईच्या “Rohit Arya encounter fake? ते दोन मंत्री कोण? अ‍ॅड. सटपुतेनी कुणाचे नाव घेतले” या शीर्षकाच्या व्हिडिओचा संदर्भ घ्यावा (लिंक – “https://youtu.be/sH7Qe_2225k?si=TYvqKNzslR9GjHOb”).

आम्ही रोहित आर्यच्या हत्या प्रकरणाचा निषेध करतो कारण त्याला शरण येण्याची नोटीस दिली गेली नाही, तरीही पोलिसांनी एनकाउंटर केला. परंतु त्याहूनही मोठा निषेध आम्ही पेड न्यूज एजन्सी आणि काही वकिलांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या खोट्या प्रचार मोहिमेचा करतो. कारण हे प्रकरण सध्या गुन्हे शाखेच्या तपासाखाली आहे आणि उच्च पोलिस अधिकारी तसेच गृह विभाग यांच्या देखरेखीखाली आहे. अशा परिस्थितीत तपास पूर्ण न होता माध्यमांमार्फत पोलिस अधिकाऱ्यांवर खुनाचा आरोप करणे आणि दोन मंत्र्यांना जबाबदार ठरविणे हा कायद्याचा व जनतेचा अपमान आहे.

अजूनही या माध्यमांनी वा वकिलांनी त्यांच्या कथित “५०,००० कोटी”च्या आरोपाबाबत कोणतीही तक्रार तपास यंत्रणेकडे दाखल केलेली नाही, ना न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तरीही ते अशा प्रकारे खोटी माहिती प्रसारित करून जनतेला दिशाभूल करत आहेत. असे करताना ते “कायद्याचे राज्य” निर्माण करतात की त्याचा विध्वंस, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

हे निवेदन सार्वजनिक हितासाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

अ‍ॅड. अनिल बुगडे
उच्च न्यायालय, मुंबई